काठमाडौँ । सङ्घीय संसदमा छलफलको क्रममा रहेको सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रमलाई आवश्यक परिमार्जन गरी थप उन्नत र परिपक्क बनाएर जानुपर्ने सांसदहरूले सुझाव दिएका छन् ।
प्रतिनिधिसभाको बिहीबारको बैठकमा नीति तथा कार्यक्रममाथि आ–आफ्नो धारणा राख्दै सांसदहरूले नीति तथा कार्यक्रम संशोधनीय दस्तावेज भएकाले सदनमा उठेका जायज र सकारात्मक विषय समेटेर जानुपर्ने बताएका हुन् ।
नेपाली कांगेसका सांसद अर्जुननरसिंह केसीले नीति तथा कार्यक्रममा संशोधन नहुने हो भने संसदमा छलफल गर्न व्यर्थ हुने बताए । दुई तिहाईको बलियो सरकारले सबै दलका धारणा समेटेर थप उन्नत, व्यवस्थित र कार्यान्वयनयोग्य दस्तावेजका रूपमा नीति तथा कार्यक्रमलाई ल्याउनुपर्नेमा उनले जोड दिए ।
नीति तथा कार्यक्रमलाई कार्यान्वयनयोग्य बनाउन महत्वाकाङ्क्षी भन्दा पनि व्यवहारिक योजनालाई समेटर आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ल्याइनुपर्ने केसीले बताए ।
“नीति तथा कार्यक्रम, बजेटमा एउटा खालको प्रतिबद्धता जनाउने तर त्यसलाई कार्यान्वयन नगर्ने परिपाटीले आम नागरिकमा निराशा बढेको छ । उदाहरणका लागि मुलुकभित्रै मल कारखाना खोल्ने प्रतिबद्धता जनाइएको दशकौंँ भइसक्यो तर पनि त्यो व्यवहारमा लागू भएको छैन ।’ सोही कारण कार्यान्वयन गर्न सकिने विषय मात्रै नीति तथा कार्यक्रममा राख्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।
सांसद केसीले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा ‘जेन–जी’ पुस्तालक्षित कार्यक्रम ल्याइनु सकारात्मक रहेको टिप्पणी गरे । मुलुकभित्र रोजगारका अवसर नपाउँदा युवा विदेशिने क्रम बढेको उल्लेख गर्दै उनले विद्यमान सामाजिक, आर्थिक गतिशीलतालाई बुझ्ने गरी सरकारका योजना आउनुपर्नेमा जोड दिए ।
सीमान्तकृत र निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनी रहेका नागरिकको आयस्रोत सुनिश्चितता तथा सामाजिक न्यायको प्रत्याभूति हुने गरी आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम केन्द्रित हुनुपर्ने सांसद केसीले सुझाव दिए । अहिले दुई ठूला राजनीतिक दल मिलेर सरकार बनेको भन्दै मुलुकको स्थिर अर्थतन्त्र सुधार गर्न प्रभावकारी र ठोस योजना ल्याउनुपर्ने उनले उल्लेख गरे ।
“शिथिल अर्थतन्त्र सुधार्नका लागि आर्थिक कार्यक्रमबारे सरकारको नीति तथा कार्यक्रम बेखबर छ । डेढ महिनादेखि नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर नियुक्त हुन नसक्नु अर्को दुःख विषय हो”, केसीले भने, “दुई तिहाईको सरकारले १० महिनासम्म एक तिहाई पनि पुँजीगत खर्च गर्न सकेको छैन ।”
सङ्क्रमणकालीन न्यायको विषय करिब दुई दशकदेखि टुङ्गोमा लाग्न नसकेको विषयलाई सरकारले गम्भीरताकासाथ लिनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
मुलुकको सार्वजनिक ऋण बढ्दै गएको, भष्ट्राचार निवारण हुन नसकेको, सुशासन कायम हुन नसकेको, मुलुकभित्र रोजगारी सिर्जना हुन नसकेकोलगायत समस्या विद्यमान रहेकाले नागरिक तहमा वितृष्णा बढेको पनि केसीले उल्लेख गरे ।
“सुशासन कायम गर्न नसक्दा नागरिक असन्तुष्टि सडकमा देखिन थालेको छ । कुशासन, दण्डहिनता, मनपरितन्त्रजस्ता प्रवृत्ति बढेकाले नागरिक सडकमा आउनु परेको हो”, केसीले भने, “अब राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक रुपान्तरणका लागि कसरी अघि बढ्ने भनेर सबैसँग छलफल गरी सहकार्य र समन्वय गर्दै अघि बढ्ने बेला भइसकेको छ ।”
विसं २०४७ यताका सबै सार्वजनिक पदमा बसेका व्यक्तिको सम्पत्ति छानबिन गर्ने विषय पटकपटक उठ्ने गरे पनि त्यसो गर्नका लागि केकति कुराले रोकेको छ?, उनले प्रश्न गरे । जलवायु परिवर्तनका असर न्यूनीकरणका लागि नेपालले अन्तरराष्ट्रिय सहयोग जुटाउन पहल गर्नुपर्ने धारणा पनि उनले राखे ।
